देश के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कर्ज वसूली के मामलों में एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई कंपनी अपनी आधिकारिक बैलेंस शीट में किसी बकाया राशि या लेन-देन को दर्शाती है, तो इसे उस कर्ज की लिखित स्वीकृति माना जाएगा। इस न्यायिक निर्णय के बाद कर्जदाता या सप्लायर को कानूनी रूप से बकाया राशि की वसूली करने के लिए नए सिरे से तीन साल का अतिरिक्त समय मिल जाएगा।
अदालत का यह फैसला विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है, क्योंकि अब डिफॉल्टिंग कंपनियां अपने वित्तीय दस्तावेजों में बकाया स्वीकार करने के बाद अदालत में मुकर नहीं सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि बैलेंस शीट के आंकड़े परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act) की धारा 18 के अंतर्गत वैधानिक देनदारी की स्पष्ट स्वीकृति के दायरे में आते हैं।
न्यायालय ने यह व्यवस्था 2000 के दशक के शुरुआती दौर से चले आ रहे एक पुराने भुगतान विवाद की सुनवाई करते हुए दी है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय को पलट दिया गया है जिसमें समय-सीमा समाप्त होने का हवाला देकर वसूली याचिका खारिज कर दी गई थी।
हालांकि, अदालत ने यह भी साफ किया है कि बैलेंस शीट की हर प्रविष्टि को स्वतः कर्ज की स्वीकृति नहीं माना जा सकता, बल्कि इसके लिए ऑडिटर की रिपोर्ट, वित्तीय नोट्स और संबंधित दस्तावेजों की समग्र समीक्षा करनी होगी। कानून के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में धन वसूली के लिए मुकदमा दायर करने की अवधि तीन साल होती है, लेकिन इस फैसले से उन लेनदारों को बड़ी कानूनी सुरक्षा मिलेगी जिनका पैसा बैलेंस शीट में दर्ज होने के बावजूद लंबे समय से अटका हुआ था।