बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को विशेष अदालत के उस आदेश पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी, जिसमें पूर्व सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश यंत्रवत् पारित किया गया था। न्यायमूर्ति शिवकुमार डिगे की एकल पीठ ने कहा कि 1 मार्च के विशेष अदालत के आदेश में भी मामले में आरोपियों की कोई विशेष भूमिका नहीं बताई गई है।
न्यायमूर्ति डिगे ने कहा, "सभी संबंधित पक्षों को सुनने और विशेष अदालत के आदेश को देखने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश बिना विवरण में जाए और आवेदकों (बुच और अन्य) की कोई विशेष भूमिका बताए बिना यंत्रवत् पारित किया गया है।" अदालत ने कहा, "इसलिए, आदेश पर अगली तारीख तक रोक लगाई जाती है। मामले में शिकायतकर्ता (सपन श्रीवास्तव) को याचिकाओं के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाता है।" उच्च न्यायालय का यह निर्णय बुच, सेबी के तीन वर्तमान पूर्णकालिक निदेशकों अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदररामन राममूर्ति और इसके पूर्व अध्यक्ष और जनहित निदेशक प्रमोद अग्रवाल द्वारा दायर याचिकाओं पर आया।
इन याचिकाओं में विशेष अदालत द्वारा पारित उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को 1994 में बीएसई में एक कंपनी को सूचीबद्ध करते समय धोखाधड़ी के कुछ आरोपों से संबंधित उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
इन याचिकाओं में कहा गया था कि यह आदेश अवैध और मनमाना था। विशेष अदालत ने मीडिया रिपोर्टर सपन श्रीवास्तव द्वारा दायर शिकायत पर यह आदेश पारित किया था, जिसमें आरोपियों द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार से जुड़े कथित अपराधों की जांच की मांग की गई थी। तीन सेबी अधिकारियों की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विशेष अदालत ने आदेश पारित करते समय पूरी तरह से विवेक का प्रयोग नहीं किया है।
मेहता ने तर्क दिया, "एक अस्पष्ट और परेशान करने वाली शिकायत के आधार पर, विशेष अदालत ने एफआईआर का आदेश दिया है। वर्ष 1994 में कथित तौर पर किए गए किसी काम के लिए, सेबी के वर्तमान सदस्यों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।" उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता श्रीवास्तव एक जबरन वसूली करने वाला व्यक्ति था, जो एक जनहितैषी व्यक्ति होने की आड़ में काम कर रहा था। राममूर्ति और अग्रवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने कहा कि बीएसई के वरिष्ठ सदस्यों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना "अर्थव्यवस्था पर ही हमला" है, खासकर ऐसे तुच्छ आरोपों पर। देसाई ने कहा, "अगर आरोपों में कोई दम है, तो हां, हर सरकारी कर्मचारी अभियोजन के लिए खुला है, लेकिन वर्तमान मामले जैसे कुछ बेबुनियाद आरोपों पर नहीं।" बुच के वकील सुदीप पासबोला ने मेहता और देसाई द्वारा दिए गए तर्कों को दोहराया। एसीबी की ओर से पेश सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने कहा कि ब्यूरो हाईकोर्ट द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश का पालन करेगा। श्रीवास्तव, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, ने मेहता द्वारा उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन किया तथा याचिकाओं का उत्तर देने के लिए समय मांगा।
याचिकाओं में दावा किया गया कि विशेष न्यायालय का आदेश "स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण, स्पष्ट रूप से अवैध तथा बिना अधिकार क्षेत्र के पारित किया गया" था। याचिकाओं में कहा गया कि "न्यायालय यह विचार करने में विफल रहा है कि शिकायतकर्ता आवेदकों के विरुद्ध सेबी के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफल रहा है।" उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा अपने द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई।
याचिकाओं में कहा गया कि "प्रासंगिक समय पर, बीएसई पर किसी भी शेयर की लिस्टिंग के लिए सेबी से एनओसी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।" याचिकाओं के अनुसार, कथित अपराध के संबंध में सेबी अधिकारियों पर कोई प्रतिरूपी दायित्व नहीं लगाया जा सकता। याचिकाओं में अंतरिम राहत के रूप में विशेष न्यायालय के आदेश को रद्द करने तथा इसके निष्पादन पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिकाओं में कहा गया है कि यह आदेश कानूनी रूप से टिकने लायक नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी नहीं किया गया और न ही निर्णय लिए जाने से पहले उनकी बात सुनी गई।
विशेष एसीबी अदालत के न्यायाधीश एस ई बांगर ने 1 मार्च के अपने आदेश में कहा कि नियामक चूक और मिलीभगत के प्रथम दृष्टया सबूत हैं, जिसके लिए निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। एसीबी अदालत ने यह भी कहा कि वह जांच की निगरानी करेगी और 30 दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी है। शिकायत में लगाए गए आरोप "नियामक प्राधिकरणों" विशेष रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की सक्रिय मिलीभगत से 1994 में स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी की धोखाधड़ी से लिस्टिंग से संबंधित हैं, जिसमें सेबी अधिनियम, 1992 और उसके तहत नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किया गया।